कमला पुलको माग गर्दै जनमत पार्टी अध्यक्ष डा. सीके राउतलाई ज्ञापन पत्र बुझाइयो

सिराहा, असार २ — दशकौँदेखि अलपत्र परेको सिराहा र धनुषा जिल्लालाई जोड्ने कमला नदीको पुल निर्माणका लागि जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। आज जनमत पार्टीकै केन्द्र कार्यालयमा पुगेर विभिन्न जिल्लाका युवाहरूले अध्यक्ष राउतलाई ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण गरेका हुन्।

ज्ञापन पत्र बुझाउने टोलीमा युवा समाजसेवी मनिष यादव, युवा नेता राहुल राज यादव, मुकुल यादव, युवा नेता मनोहर यादवलगायत युवाहरू सहभागी थिए। सहभागी युवाहरुका अनुसार डा. राउतले पुलका विषयमा धेरै टिप्पणी नगरे पनि युवाहरूले सकारात्मक संकेत देखेका छन् र उनीहरू आशावादी छन् कि जनमत पार्टीको नेतृत्वमा रहेको मधेस प्रदेश सरकारबाट अपेक्षित पहल हुनेछ।

जोखिमपूर्ण यात्रा, राज्यको उपेक्षा

हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत पर्ने धनुषा र सिराहा जिल्लालाई जोड्ने कमला नदीको पुल अहिले सम्म नबनु अत्यन्त दुःखको कुरा हो। यात्रुहरूले दैनिक रूपमा बाँस र काठको अस्थायी चचरी पुलमार्फत नदी पार गर्नुपरेको छ, जसले उनीहरूको जीवनलाई जोखिममा पारेको छ। निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको नयाँ पुलको मुनि करिब २० मिटर तल बाँसको सहारामा अड्याइएको अस्थायी चचरीबाट मोटरसाइकल चालकरू ज्यानको बाजी लगाउँदै ओहोरदोहोर गर्न बाध्य छन्।

सन्तुलन कायम गर्न कठिन हुने यो अस्थायी चचरी पुल पार गर्दा यात्रुहरूलाई चलचित्रका स्टन्ट दृश्यझैं अनुभव हुने गरेको स्थानियहरू बताउँछन्। जसले पुल पार गर्न सक्दैनन्, उनीहरूलाई स्थानीय युवाहरूले निःशुल्क सहायता प्रदान गर्दै आइरहेका छन्।

दशकौं पुरानो माग, अझै सम्बोधन छैन

ज्ञापन पत्रमा उल्लेख भएअनुसार कमला नदीमाथिको नयाँ पुल मधेसको सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्वपूर्ण संरचना हो। यद्यपि, यो संरचना संघीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा पनि समावेश हुन सकेन।

पटक–पटक विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरू तथा मन्त्रीहरूले आश्वासन दिँदै आएको भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, यस्तो हुनुले मधेसप्रति राज्य संयन्त्रको नजरअन्दाज र विभेदपूर्ण व्यवहारलाई झल्काउँछ।

DPR तयार, अब कार्यान्वयनको पालो

गत वर्ष साउन महिनामा भएको संघर्षपछि प्रदेश सरकार तथा मुख्यमंत्री सतिश सिंहले नयाँ कमला पुल निर्माणको डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तयार गर्ने र संघीय सरकारमार्फत बजेट विनियोजन गराउने निर्णय गरेको थियो। संघीय सरकारबाट बजेट नआएमा प्रदेश सरकार स्वयंले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बजेट छुट्याउने सहमति भएको थियो।

उक्त सहमतिअनुसार हालको पुलभन्दा करिब ८०० मिटर उत्तरमा नयाँ पुल निर्माणको डीपीआर तयार भइसकेको जानकारी ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारलाई आग्रह

ज्ञापन पत्रमार्फत सप्तरी, सिराहा तथा धनुषावासीको तर्फबाट मधेस प्रदेशको आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा नयाँ कमला पुलको निर्माणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गर्न आग्रह गरिएको छ।

युवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै ज्ञापन बुझाउने मनिष यादवले भनेको छ, “हामी निराश छैनौं। जनमत पार्टीले मधेसको मुद्दालाई अग्रपंक्तिमा राखेर राजनीति गरिरहेको छ। वर्तमान प्रदेश सरकारसँग आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति र कार्यान्वयन क्षमता दुवै रहेकोमा हामी विश्वस्त छौं।”

कमला पुलको विषय मधेसवासीको दैनन्दिन जीवनसँग मात्र होइन, सामाजिक न्याय र पूर्वाधार विकाससँग पनि गहिरो रूपमा गाँसिएको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्षसमक्ष गरिएको ज्ञापनले यस विषयलाई पुनः मुख्य सरोकारमा ल्याएको छ। अब प्रदेश सरकारको प्राथमिकता र कार्यान्वयन क्षमताले नै मधेसको यो दशकौँ पुरानो माग पूरा हुने वा नहुने निर्णय गर्नेछ।