मधेश प्रदेशमा अहिले दुई ठूला संकटले समग्र जीवनलाई प्रभावित बनाइरहेका छन न्खानेपानीको चरम अभाव र कृषि क्षेत्रमा सिंचाईको गम्भीर समस्या। वर्षा नहुँदा धान रोपाइँ ठप्पजस्तै भएको छ भने, नागरिकलाई पिउने पानीसमेत बारुण यन्त्रमार्फत वितरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यो अवस्था प्रदेशको जलस्रोत व्यवस्थापन, पूर्वाधार र रणनीतिक योजनाको अभावको स्पष्ट परिचायक हो।
साउन महिनाको मध्यसम्म आइपुग्दा पनि मधेश प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा ३०–३५ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको तथ्यले चिन्ताको घण्टी बजाइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा खाद्य संकटको संभावना अत्यधिक रहेको छ, जसको सिधा असर न केवल मधेशको अर्थतन्त्रमा पर्छ, बरु देशको समग्र आर्थिक संरचनामै गम्भीर असर पुर्याउनेछ।
प्रदेश सरकारले मधेशलाई सुख्खा प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरेपछि केही राहत प्रयासहरू शुरु गरिए तापनि, दीर्घकालीन समाधानका लागि अझ धेरै जिम्मेवार र व्यवहारिक पहल आवश्यक छ। मनसुनको भरमा कृषि टिकाइरहनु अब सम्भव छैन। बदलिँदो मौसम चक्र र जलवायु परिवर्तनको प्रभावको कारणले सिंचाईमैत्री नीतिको अवलम्बन अनिवार्य भइसकेको छ।
यही परिप्रेक्ष्यमा प्रदेश सरकारको भूमिका अझ बढी गहिरो र परिणाममुखी हुनुपर्छ। आगामी बजेट तथा नीति निर्माणमा सिंचाई पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइनु आवश्यक छ। नहर, सोलार पम्प, ट्युबवेल, लिफ्ट सिंचाई जस्ता विकल्पहरूलाई स्थानीय आवश्यकता अनुसार कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्दछ। संघीय र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर जलस्रोतको उपयोगमा आधारित योजनाहरू तुरुन्त लागु गरिनुपर्छ।
यसबाहेक, खानेपानीको संकट समाधानका लागि पनि दिगो दृष्टिकोणको खाँचो छ। बारुण यन्त्रको प्रयोग अल्पकालीन राहत मात्र हो; यसको दीर्घकालीन विकल्पको खोजी नगरेमा यही संकट हरेक वर्षको नियमित समस्याजस्तै बनिसक्नेछ। भू-गर्भीय जलको वैज्ञानिक अध्ययन, पानी संकलन केन्द्रहरूको निर्माण, वर्षात्को पानी संचित गर्ने प्रविधिको उपयोग जस्ता उपाय अपनाइनु जरुरी छ।
मधेश प्रदेश कृषि उत्पादनको मेरुदण्ड हो। यहाँको उब्जनीले देशको खाद्य सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ। तर, यदि यस्तै संकट दोहोरिरह्यो भने, कृषि पर निर्भर अधिकांश किसान परिवारको जिविका धरापमा पर्नेछ। खाद्य उत्पादन घट्दा मूल्यवृद्धि, आयातमा निर्भरता र रोजगारीको संकट उत्पन्न हुनेछ।
त्यसैले, मधेश प्रदेशको भविष्य समृद्ध बनाउन अबको नीति ‘सिंचाईमैत्री’ बन्नुपर्छ। यो नीति केवल किसानको हितमा होइन, प्रदेश र राष्ट्रको दीर्घकालीन समृद्धिको आधार बन्नेछ। सशक्त कृषि नीति, प्रभावकारी जल व्यवस्थापन, र तीन तहका सरकारबीचको समन्वयले मात्र यो संकटबाट मुक्ति दिलाउन सक्छ।
मधेश बलियो भए मात्र देश बलियो बन्छ। र मधेश बलियो बन्न, यहाँको कृषक बलियो बन्नुपर्छ। त्यसका लागि सशक्त सिंचाई नीति र खानेपानीको सुनिश्चितता आजको अत्यावश्यकता हो।