काठमाडौं, साउन २५ –देशभर मनसुन सक्रिय हुन नसक्दा बर्खे धान रोपाइँमा व्यापक असर देखिएको छ। साउनको पहिलो साता सकिन लाग्दा मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा जम्मा ४६.८३ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ।
जलवायु परिवर्तन, भूमिगत जलस्रोतको संकट, चुरे क्षेत्रको अत्यधिक दोहन र वर्षा अभावले गर्दा मधेश प्रदेशको ठूलो क्षेत्रफलमा रोपाइँ हुन सकेको छैन। कृषि विभागका अनुसार यो स्थितिले उत्पादनमा २५ प्रतिशतसम्म गिरावट ल्याउन सक्ने देखिएको छ।
पानीको संकट, रोपाइँको संकट
मनसुनी वर्षा सक्रिय नहुँदा मधेशका अधिकांश खेतहरू साउनसम्म बाँझै छन्। किसानले बीउ छर्नसम्म नपाएको अवस्थामा बर्खे धान उत्पादनमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ।
भूमिगत पानीको स्रोत सुक्दा डिप बोरिङ तथा ट्युबवेलमार्फत सिँचाइ गर्न पनि असम्भवजस्तै भएको छ। कतिपय ठाउँमा रोपिएको धानसमेत सुक्न थालेको छ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) का धान वैज्ञानिक डा. मथुरा यादवका अनुसार यदि यही अवस्था साउनको चौथो सातासम्म कायम रह्यो भने धान उत्पादनमा २५ प्रतिशतसम्म कमी आउन सक्छ, जसले अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षामा गम्भीर असर पार्नेछ।
चुरे दोहन र भूमिगत जल संकट
जलस्रोतविद् गोविन्द शर्मा भन्छन् – चुरे क्षेत्रको अत्यधिक दोहन, वन फँडानी, गिट्टी-बालुवा उत्खननले भावर क्षेत्रमा जल पुनःभरण (रिचार्ज) प्रणाली तहस–नहस बनाएको छ।
मधेश उच्च भूभागमा पर्छ भने भारत तल्लो भूभागमा। शर्मा भन्छन्, “नेपाली भूमिबाट झरेको भूमिगत पानी भारततर्फ प्रवाहित हुन्छ। त्यहाँ हजारौं डिप ट्युबवेलले पानी तानेर खेत सिँचाइ भइरहेको छ, जसले नेपालको जलसतह घटाइरहेको छ।”
उत्पादनमा गिरावट, मूल्यमा उकालो
पछिल्लो वर्ष नेपालमा १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको धान उत्पादन भएको थियो, जसमा मधेशको योगदान मात्रै ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थियो। तर यो वर्ष मधेशकै रोपाइँमा भारी गिरावट आएपछि धान उत्पादन घट्ने र चामलको मूल्य अत्यधिक बढ्ने सम्भावना छ।
कृषि विभागका अनुसार धान उत्पादनमा १० प्रतिशतको गिरावट हुँदा जीडीपीमा १ प्रतिशत असर पर्छ। धानको कूल जीडीपीमा योगदान ४ प्रतिशत र कृषि जीडीपीमा १९ प्रतिशत छ।
कुन प्रदेशमा कति रोपाइँ?
- मधेश प्रदेश: ३ लाख ७२ हजार हेक्टरमध्ये ४६.८३ प्रतिशत
- कोशी प्रदेश: २ लाख ७६ हजार हेक्टरमध्ये ६१.७९ प्रतिशत
- लुम्बिनी प्रदेश: ८७.९३ प्रतिशत
- सुदूरपश्चिम: ९६.९९ प्रतिशत
- वाग्मती: ८७.१९ प्रतिशत
- कर्णाली, गण्डकी: क्रमशः ८७.९३ र ७९.२९ प्रतिशत
राज्यको प्रतिक्रिया : घोषणामात्र, कार्यान्वयन छैन
असार २६ गते मधेश प्रदेश सरकारले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि कुनै ठोस राहत कार्यान्वयन नभएको किसानहरूको गुनासो छ। साउन ८ गते संघीय सरकारले मधेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्यो।
तर, किसानहरू अझै पानीको पर्खाइमा छन्। पम्पसेट, मल र सिँचाइको पहुँच नहुँदा उनीहरूको लगानी जोखिममा परेको छ।
कृषक श्रावण चौरासिया गुनासो गर्छन्, “पम्पसेट वितरण भए पनि पहुँच हुनेले मात्रै पाएको छ। हामीजस्ता सामान्य किसानलाई केही प्राप्त भएको छैन।”
विकल्पको खोजी : सुक्खामा सान्दर्भिक धानवाली
धान वैज्ञानिक उज्ज्वल कुशवाहाका अनुसार हर्दिनाथ १, ३, ४, चैत ५, कालो धान १ जस्ता सुक्खा सहनशील जातहरू प्रयोग गरेर पनि उत्पादन लिन सकिन्छ।
त्यस्तै, हर्दिनाथ ६, सावित्री, घैया जातका छरुवा धानले कम पानीमा पनि राम्रो उत्पादन दिन सक्छन्। अत्यधिक सुक्खा क्षेत्रमा कोदो खेती बैकल्पिक उपायका रूपमा प्रभावकारी बन्न सक्छ।
मधेशको सुक्खा समस्या तत्काल समाधान नभए भोकमरी, धान मूल्यवृद्धि र अर्थतन्त्रमा गिरावटको त्रिकोणीय संकट सिर्जना हुन सक्छ। जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिक असन्तुलन र सरकारी उदासीनताले यो संकट गहिरिँदो छ।
विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् यदि तत्काल अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समाधान नआए, आगामी वर्षहरूमा यो संकट झन भयावह हुनेछ।
