काठमाडौं । २०८२ साल नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एक ’टर्निङ प्वाइन्ट’ वा महापरिवर्तनको वर्षका रूपमा अंकित भएको छ ।
दशकौँदेखि सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै आएका पुराना शक्तिहरूको प्रभाव कमजोर बन्दै गएको र नयाँ वैकल्पिक शक्तिहरूको उदयले नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ आयाम थपेको यो वर्ष अत्यन्तै उतारचढावपूर्ण रह्यो ।
२०८२ सालमा थुप्रै राजनीतिक घटनाहरु भए, जसले वर्ष २०८२ लाई सम्झिरहने वर्षको रुपमा परिणत ग¥यो ।
’जेन–जी’ विद्रोह र सत्ता समीकरणमा हलचल
वर्षको मध्यतिर सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध र बढ्दो भ्रष्टाचारका विरुद्ध युवापुस्ता सडकमा उत्रियो। भदौ २३ र २४ गते काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनले उग्र रूप लिँदा केही युवाहरूको ज्यान गयो ।
यस घटनाले तत्कालीन सत्तासीन दलहरू—नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले—को दुई–तिहाइ बहुमतको सरकारलाई गम्भीर संकटमा धकेलिदियो। जनआक्रोश यति चुलियो कि राजनीतिक नेतृत्वले जनताको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न नयाँ निर्वाचनको बाटो रोज्नुप¥यो ।
२०८२ को आम निर्वाचनः नयाँ शक्तिको उदय
२०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न सङ्घीय र प्रादेशिक निर्वाचन यो वर्षको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक परिघटना बन्यो।
यस निर्वाचनले नेपालको परम्परागत चुनावी गणितलाई पूर्ण रूपमा बदलिदियो । घण्टी मतदान चिन्हवाहक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लहर यस निर्वाचनम भयो ।
विशेषगरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू (विशेषगरी बालेन शाह र रवि लामिछाने नेतृत्वको प्रभाव) ले सहरदेखि गाउँसम्म अभूतपूर्व जनमत प्राप्त गरे ।
पुराना दलको गिरावटः नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र जस्ता स्थापित दलहरूले आफ्नो ऐतिहासिक गढहरू गुमाउनुप¥यो।
वामपन्थी शक्तिहरूको लोकप्रिय मत करिब २१ प्रतिशतमा खुम्चिनुले वामपन्थी राजनीतिको भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरिदियो ।
सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार
निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन हुनुले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा निष्पक्षताको सन्देश दियो।
राजनीतिक खिचातानीका बीच कर्मचारी र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको सरकारले सफलतापूर्वक निर्वाचन गराउनुलाई सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा लिइयो ।
सहकारी ठगी र भ्रष्टाचार विरोधी अभियान
२०८२ सालभरि नै ’सहकारी ठगी’ र ’भ्रष्टाचार’ राजनीतिक विमर्शको केन्द्रमा रहे। गृहमन्त्री र उच्च तहका नेताहरूमाथि लागेका आरोपहरूले संसद र सडक दुवै तताए।
यसै वर्ष सहकारी नियामक प्राधिकरणको गठन र दोषीमाथि कडा कारबाहीको प्रक्रिया सुरु हुनुले सुशासनको दिशामा केही आशा जगाएको देखिन्छ ।
वैदेशिक सम्बन्ध र बजेटको प्राथमिकता
यस वर्ष सरकारले ’आर्थिक कूटनीति’ लाई प्राथमिकता दियो। २०८२÷८३ को बजेटमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ब्क्ष्) केन्द्र स्थापना, उद्यमशीलता र युवा रोजगारीका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको थियो।
भारत र चीनसँगको सन्तुलित सम्बन्ध राख्दै नेपाललाई लगानीको केन्द्र बनाउने प्रयासहरू भए पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण लगानीकर्ताको मनोबल भने पूर्ण रूपमा उच्च हुन सकेन ।
समग्रमा, २०८२ साल नेपाली जनताको ’चुपचाप विद्रोह’ को वर्ष रह्यो। पुराना दलहरूलाई सच्चिनका लागि कडा चेतावनी र नयाँ शक्तिहरूका लागि काम गरेर देखाउने चुनौती यस वर्षले दिएको छ।
देश अब एउटा नयाँ राजनीतिक युगमा प्रवेश गरेको छ, जहाँ विचार र इतिहासभन्दा पनि ’डेलिभरी’ र ’सुशासन’ मुख्य एजेन्डा बनेका छन् ।
