कुलान्नद यादव – सिरहा – स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो चुलिंदै जाँदा आएको बजेटको पनि चरम दुरुपयोग भएको पाइएको छ । जनताको चुलोको सरकार भनेर चिनाउने प्रयास गरिएका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको मनपरी र कर्मचारीको लापरबाहीले चरम बेतिथि निम्त्याएको मात्र छैन, संघीयतामै बितृष्णा जगाउने काम भएको छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूकाे सेवा सुविधा सम्बन्धित कानुनमा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने व्यवस्था नभए पनि नवराजपुर गाउँपालिकाले कानुन विपरीत सल्लाहकारका राखेका छन् ।
मधेश प्रदेश पदाधिकारी सम्बन्धि ऐन, २०७७ को अनुसूचि (क) मा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यहरुले पाउने सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । पालिकाको सेवा र सुविधा प्रदेश ऐन, २०७७ अनुसार पाउने देखिन्छ। तर पालिकाले कुनै नियम निर्देशिका बनाइ थप सुविधा लिन पाउने व्यवस्था कानुनमा गरेको छैन । 
नवराजपुर पालिकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ (२) दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशिका बनाई पालिकाको अध्यक्षको सचिबालयको व्यवस्था गरी देहाय अनुसारको कर्मचारी भर्ना गरी बार्षिक रु. ६ लाख ७२ हजार खर्च गरिएकमा उक्त खर्च नियमसंगत नदेखिएको महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ।
यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) मा नगर प्रहरी, सवारी चालक, बगैंचे, प्लम्बर लगायतका पद तथा सेवामा बाहेक करारमा नियुक्त गर्न पाइने व्यवस्था छैन। पालिकाले उल्लिखित पदहरु सहित २५ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी तलव भत्ता रु.१२१८६१०१ खर्च गरेको पाइएको छ।
भने ऐनको व्यवस्था विपरीत कर्मचारी नियुक्त गरी भुक्तानी गर्ने कार्य नियमसम्मत देखिएन महालेखा परीक्षणकाे प्रतिवेदन २०८० /२०८१ मा औंल्याएको छ।
