तपाईं कक्षा १० मा पढ्नुहुन्छ र एसइई दिने तयारीमा हुनुहुन्छ भने आजैदेखि राम्रोसँग तयारी थाल्नुहोस्। किनकि एसइईमा सबै विषयमा उत्तीर्ण हुने व्यवस्था हटाइएको छ।
आगामी चैत १५ गतेदेखि सुरु हुने एसइईका विद्यार्थीले उत्तीर्ण हुन न्यूनतम ३५ अंक ल्याउनैपर्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले बताए। उनले विगतमा शून्यदेखि २० अंक ल्याउने विद्यार्थीलाई समेत ‘ई’ ग्रेडमा राखेर नतिजा प्रकाशन गरी शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वितरण गरिँदै आएको दोहोर्याए।
नयाँ पाठ्यक्रमका लागि तय गरेको ग्रेडिङ प्रणालीले एसइईमा विद्यार्थीले उत्तीर्ण हुन न्यूनतम ३५ अंक अनिवार्य रूपमा ल्याउनुपर्ने नीति कार्यन्वयन भएको छ।
‘विश्वमै विद्यालय स्तरको परीक्षामा कट अफ प्वाइन्ट कायम गरिएको छ,’ अध्यक्ष शर्माले नागरिकसँग भने, ‘नेपालमा नपढे पनि एसइईमा सबै उत्तीर्ण हुने व्यवस्थाका कारण समस्या निम्तियो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न र मिल्दो बनाउन राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले यस वर्षदेखि नयाँ ग्रेडिङ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।’
उनले आगामी एसइईमा कट अफ प्वाइन्ट ३५ प्रतिशत कायम गरिएको बताए। जसअनुसार अब ३५ प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याउने विद्यार्थीले ननग्रेडेड उल्लेख गरिएको शैक्षिक प्रमाणपत्र पाउँछन्।’ अब विद्यार्थीले मिहिनेतका साथ अध्ययन गर्ने र शिक्षकले पनि राम्रोसँग अध्यापन गराउनुपर्ने परिस्थिति बनेको उनले बताए। हाल परीक्षा फाराम भरेका पाँच लाख विद्यार्थीको आवेदन इन्ट्री गर्ने र केन्द्र निर्धारण गर्ने काम सम्पन्न भएको जानकारी दिँदै अध्यक्ष शर्माले जानकारी दिए।
विगतमा ग्रेडिङ प्रणालीसँगै सबै विद्यार्थी पास हुने व्यवस्थाका कारण विद्यालय शिक्षाको सिकाइ स्तर घट्दै गएको सरकारी अनुसन्धानले नै औंल्याएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गरेको अध्ययनअनुसार पनि विद्यालय स्तरको विद्यार्थीको सिकाइ औसत ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ।
बोर्डअन्तर्गत कक्षा १२ तर्फका परीक्षा नियन्त्रणक कृष्ण शर्माका अनुसार एसइईको व्यवस्थापकीय पक्ष प्रदेश सरकारले हेर्नेछ। परीक्षा समन्वय समितिले प्रदेश र जिल्ला समन्वय एकाइसँग समन्वय गरी केन्द्र निर्धारण गर्ने, परीक्षा सञ्चालन तथा व्यस्थापनसम्मको कार्य गर्नेछ।
‘प्रश्नपत्र निर्माण, छपाइ र शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरणको काम केन्द्रले गर्छ,’ नियन्त्रक शर्माले भने, ‘उत्तरपुस्तिका परीक्षण र सम्परीक्षणको काम प्रदेश सरकारको समन्वयमा हुनेछ। सातै प्रदेशका जिल्लाजिल्लामा राखिने केन्द्रबाट उत्तरपुस्तिका परीक्षण कार्य सम्पन्न हुन्छ।’
यति मात्र होइन, विगतका वर्षहरूमा ग्रेडिङ प्रणालीमा सबै उत्तीर्ण हुने व्यवस्थाले विद्यार्थीमा पढ्ने र शिक्षकमा पढाउने बानी हराउँदै गई विद्यालय स्तरको सिकाइ स्तर नै कमजोर बनेको उनको ठहर छ।
‘विगतमा १.६ जिपिए अर्थात् शून्यदेखि २० अंक ल्याउने पनि उत्तीर्ण हुने व्यवस्था कायम थियो, जसले खासगरी सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ स्तर कमजोर बनाएको थियो,’ उनले भने।
यो खबर आजको नागरिक दैनिकले खबर छापेको छ ।
