यो मधेश हो, यहाँ सक्नेले ‘तालुखुइले’लाई पनि ‘काइँयो’ बेच्न सक्छ भनेजस्तै एकपछि अर्को काण्डमा मधेश प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु मुछिनु नौलो होइन । कतिखेर पद जाने हो भन्ने चिन्ताले ग्रस्त सबै मन्त्रीहरु पाएको बेला कुस्त कमाउ धन्दामा लागिरहेको प्रमाण धमाधम आइरहेको छ । यसैको पछिल्लो उदाहरण बनेका छन् सर्लाहीमा अस्पताल बनाउने प्रकरण उचालेर सर्वसाधारणको ज्यान जाने गरी भएको गोलीकाण्डमा पनि जोडिएका मधेश प्रदेश सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री वीरेन्द्र सिंह । उनकै निर्देशनमा सर्लाही र सिरहामा ‘रुमसहितको सिटी स्क्यान’ जडानका लागि टेण्डर भएको छ । टेण्डर कसलाई पार्ने भनेर पहिले नै सेटिङ मिलाइसकिइएको खुलासा भएको छ ।
कथा यसरी सुरु हुन्छः स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, जनकपुरधाममा स्थायी बायोमेड इञ्जिनियर थिए शैलेन्द्र यादव । यिनै यादवलाई अन्यत्र सरुवा गरिएको छ । कारण हो, आफूलाई मन लागेको ठेकेदारलाई काम दिन सेटिङ मिलाउनु । यसका लागि प्रयोग भएकी छिन् करारमा कार्यरत बायोमेड इन्जिनियर बन्दना मिश्र । दरबन्दीका स्थायी कर्मचारी सरुवा गरेर करारमा कर्मचारी नियुक्ति के का लागि भन्ने रहस्यको उत्तर पनि केन्द्रले हालै सर्लाही र सिरहाका लागि आह्वान गरेको टेण्डरले छताछुल्ल पारिदिएको छ ।
मिश्रले तयार पारेको परियोजनाका आधारमा २० करोड रुपैयाँको सिटी स्क्यान मेसिन खरिदका लागि ‘रुमसहित मेशिनका लागि स्पेलक’ गरिएको छ । केन्द्रले तयार पारेको मापदण्डमा काठमाडौँस्थित ‘हस्पिटेक’ कम्पनीले मात्रै टेण्डर भर्न मिल्ने गरी टेण्डर गरिएको भन्दै अन्य सप्लाइ कम्पनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । केहीदिन अघिमात्रै व्यापक र चरम असन्तुष्टिबीच तेस्रोपटक विश्वासको मत पाएका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव, मन्त्रिमण्डल हेरफेरमा कुनै पनि बेला फालिनसक्ने अवस्थाका स्वास्थ्यमन्त्री वीरेन्द्र सिंहलाई औषधी कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले ‘हाकाहाकी’ बदमासी र अपराध भयो भन्दै चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । दुई जिल्लामा रुमसहित सिटी स्क्यान मेसिनका लागि भएको स्पेसलकमा हस्पिटेकले मात्रै टेण्डर भर्न सक्ने गरी बदमासी भएपछि चौतर्फी विरोध भएको छ ।
केन्द्रले गरेको टेण्डरमा फर्म भर्न सक्ने मापदण्डमा हस्पिटेकले मात्रै सामान दिनसक्ने मापदण्ड राखिएको छ । हस्पिटेकले नेपालमा फिलिप्स कम्पनीको सामान बेचिरहेको छ । सोही आधारमा स्पेक लक गरेर सर्लाही र सिरहा अस्पताललाई मेशिन खरिद तयारी भएपछि स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्देशनविना एउटा निमित्त निर्देशकले यत्रो काम गर्न सक्छन् र भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । यति मात्र होइन, आफ्नो प्रियहरुबाट मोटो रकम कमिसन पाउने शर्तमा टेण्डर दिने तयारी भइरहेको प्रमाण यस्ता पनि छन् कि जुन कम्पनीले मात्र टेण्डर भर्नसक्ने मापदण्ड बनाइएको छ, त्यो कम्पनीले सन २०१२ अर्थात १२ वर्ष पुरानो उपकरण मधेशमा जडान गर्न चाहिरहेको छ । पैसाका लागि स्वास्थ्यमन्त्रीले आफ्नै गृहजिल्ला सर्लाहीमा समेत १२ वर्ष पुरानो कम्पनीको उपकरण जडानमा लागेको पाइएको हो ।
स्वास्थ्यमन्त्रीसँग परामर्शविना आपूर्ति केन्द्रका निमित्त निर्देशकले कुनै पनि हालतमा २० करोड रुपैयाँको टेण्डर गर्नै सक्दैनन् । सेटिङमै बहाल कर्मचारी सरुवा गरेर करारका कर्मचारी भर्ती गरेर भनिएको कम्पनीलाई टेण्डर दिलाउन भएको स्पेस लकले यतिखेर मधेशमा मन्त्रीहरु कुनै पनि हालतमा कमाउ धन्दामा कोही भन्दा कम देखिन्नन् भन्ने पुष्टि गरेको छ । यसरी सेटिङ मिलाएर टेण्डर गर्नका लागि विशाल पण्डितको हस्पिटेक कम्पनीमै कार्यरत रहिसकेका कर्मचारी बन्दना मिश्रलाई केन्द्रमा करारमा नियुक्ति गरिएको हो । मिश्र हस्पिटेकका पूर्वकर्मचारी हुन् । भएको कर्मचारी सरुवा गरेर करारमा कर्मचारी नियुक्ति किन भयो भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीको जिज्ञासा पनि स्वास्थ्यमन्त्री सिंहले आपूर्ति केन्द्रका निमित्त निर्देशक डा. मनीष पाण्डेलाई प्रयोग गरेर खुलासा गरिदिएका छन् ।
स्वास्थ्य उपकरण वितरण गर्ने कम्पनीहरुका अनुसार, स्वास्थ्यमन्त्री सिंहको निर्देशनमा जडान हुन लागेको सिटी स्क्यान मेसिनको बजार मूल्य ८ करोडदेखि १२ करोड रुपैयाँसम्म पर्न सक्छ । तर एउटा मात्र कम्पनीले किन्न पाउने गरी सेटिङमा गरिएको टेण्डरमा १०–१० करोडका दुई वटा उपकरण खरिदको प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी हाकाहाकी दुई वटा मेसिनमा कम्तीमा ८ करोड रुपैयाँ घोटाला गर्न सक्ने गरी कर्मचारीसहित सेटिङमा टेण्डर खुलेपछि उपकरण व्यवसायीले मुख्यमन्त्री यादव, स्वास्थ्यमन्त्री सिंह र निमित्त निर्देशक पाण्डेलाई ‘विशाल पण्डितले मोटो कमिसन दिए भन्दैमा १२ वर्ष पुरानो सामान जोडेर सरकारको धन र जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने’ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनीहरुले अरु पनि प्रतिस्पर्धी कम्पनीले सस्तोमा उपकरण दिनसक्ने गरी फेरि टेण्डर आह्वान गर्न मुख्यमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई अनुरोध पनि गरेका छन् ।
सेटिङमा करोडौँ घोटालाको योजनाससहित स्पेस लक गरिएपछि व्यवसायीहरुले मुख्यमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, निमित्त निर्देशक र जनकपुरका नागरिक समाजलाई यो घोटाला रोक्न ज्ञापन पत्र दिने र अन्य अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि गर्ने भएका छन् । धेरै पुरानो मोडलको सामान जडान गरेर मोटो कमिसन खाने प्रदेश सरकारका मन्त्री र कर्मचारीको योजना विफल पार्न उनीहरुले मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् । उनीहरुको माग सुनुवाई नभए राजनीतिक दल र नागरिक समाज गुहारिने स्वास्थ्य व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
